Breaking Newsडेली शेयरपश्चिम चंपारणमुख्य खबरे

भारतीय पंचायत पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

न्यूज9 टाइम्स बेतिया से मीशु कुमार की रिपोर्ट :-
भारतीय पंचायत पार्टी के पश्चिम चम्पारण के कार्यालय से आज बिहार विधानसभा का चुनावी घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव, राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी आयुषी तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष कुमार बरनवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी संतोष कुमार, भास्कर भूषण ,जिला प्रवक्ता मुन्ना कुशवाहा के उपस्थिति में प्रदेश प्रवक्ता नीरज मिश्रा के द्वारा जारी किया गया है।
जिसमें प्रदेश प्रवक्ता नीरज मिश्रा के द्वारा बताया गया की भारतीय शिक्षा, चिकित्सा, न्यायसभा, धर्मसभा, रोजगार एवं किसान सम्मान योजना की स्थापना करना।
1. भारतीय शिक्षा सभा
 प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विधार्थियों को निःशुल्क बस पास
दिया जायेगा।
 प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं को CCTV से जोड़ा जायेगा एवं CCTV को विद्यार्थियों के अभिभावकों व उच्च अधिकारियों के मोबाईल से जोड़ा जायेगा।
 हर प्रखण्ड पर एक स्नातक विद्यालय खोला जायेगा।
 स्कूली शिक्षा के कोर्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जायेगा।
 सिमांचल एवं अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
 शिक्षा को 100 प्रतिशत अनिवार्य किया जायेगा।
 दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना। दिव्यांगों की निःशुल्क शिक्षा व रोजगार की तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा।
 सभी प्रखण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराना एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सरकारी नौकरीयाँ में सिटों का आरक्षित करना।
2. चिकित्सा योजना
 चिकित्सा हेतू आयूर्वेद महाविद्यालयों एवं मेडिकल कालेजों की स्थापना करना।
 पंचायतों एवं प्रखण्ड लेवल पर 50-50 वेड के अस्पताल बनाये जायेगें।
 पंचायत स्तर पर शिशु पालन केन्द्र बनाये जायेंगे।
 पंचायत स्तर पर सभी जांचें निःशुल्क होगी।
3. न्याय सभा
 प्रदेश में राजस्व सम्बन्धित सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी एवं तय समय में वादों कानिस्तारण लोक अदालतों द्वारा पंचायत स्तर पर ही किया जायेगा।
 सभी दिवानी केस जमीनदारी अनुमूलन के वाद एक साल के अन्दर सुनवाई पूरी कर निस्पादीत किये जायेगें।
 वरिष्ठ नागरिकों की सुवाई तहसील जिला स्तर पर फास्टटैªक न्यायलांे में की जायेगी।
4. धर्म सभा
 प्रदेश के सभी समाजांे के कुल देवी-देवताओं एवं मठों आदि स्मारकों को जीर्णोंद्वार कर पर्यटन से जोड़ा जायेगा।
 सभी को अपने-अपने धर्मो का प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता रहेगी, अगर कोई किसी धर्म के विरूद्ध कार्य करता है तो देश द्रोह की धाराओं में सक्त सजा का प्रावधन किया जायेगा।
5. किसान सम्मान योजना
 पंचायतों के स्तर पर फसलों का डाटा तयार किया जायेगा।
 किसानो के फुड चेन सपलाई से जोड़ा जायेगा।
 किसानों द्वारा फसलों का उचित मूल्य तय किया जायेगा।
 तय भाव से कम दर पर फसल खरीदने पर ढंड व सजा का प्रवधान किया जायेगा।
 राज्य की खाद्यान्न निति बनाई जायेगी।
 किसानो की फसलों व जानवरों की बीमा अनिवार्य किया जायेगा।
 आपदा आने पर 15 दिनों के अन्दर मुयवजा दिया जायेगा।
 कृषि योजनाओ की माॅनिट्ंग पंचायत व प्रखण्ड व जिला के र्निवाचित पंचायत प्रतिनिधियो व किसानों द्वारा की जायेगी।
 किसानो को सिचाई के लिए पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
6. बाढ़ मुक्त योजना
 राज्य को बांध बनाकर बाढ़ मुक्त करने हेतू संकल्प।
 नदियों को एक-दूसरो से जोडकर नहरों का निर्माण।
 बांधो से पानी रोककर बिजली उत्पादन बढ़ाना।
7. रोजगार गारंटी योजना
 पंचायत स्तर पर श्रमिकों (मजदूर) को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
 प्रदेश में सभी श्रमिको का रजिस्टेशन कराया जायेगा।
 प्रदेश से दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों का बाहर के राज्य/कारखाना/ठेकेदारों/दूसरे राज्यों के सरकारों से पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण पत्र लिया जायेगा।
 प्रदेश के सभी मजदुरों का बीमा कराया जायेगा।
 प्रदेश के निजी एवं सरकारी उद्योगों में युवाओं के लिए 75 प्रतिशत नौकरीयों में आरक्षण लागू किया जायेगा।
 बिहार के सभी युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रारम्भ करने एवं स्वदेशी उद्योंगों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ तक के ऋण एकल खिड़की से उपलब्ध करवाया जाएगा।
 प्रदेश के युवाओं के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर प्रदान किए जाऐंगे जिससे इन क्षेत्रांे के विकास के साथ-साथ नये रोजगार उपलब्ध होगे तथा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा।
8. राज्य आवास योजना
 सभी गैर अवासिये नागरिकों को पंचायत व नगर पंचायत स्तर पर निःशुल्य आवासीय भूमि आवंटित की जायेगी।
 दो कमरो का मकान (रशोई, शौचलय) बनाकर सरकार द्वारा दिया जायेगा।
9. महिला सशक्तिकरण
 महिला स्वंय सहायता समूह का गठन कर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देकर आर्थिक दृष्टि मजबूत बनाया जायेगा तथा माईक्रो फाईनेन्स इस्ट्टियूशन को समर्थ बनाने के लिए महिला बैंक की स्थापनाकी जायेगी।
 राज्य की महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दो वर्ष दिया जायेगा।
10. बिहार पुलिस सम्मान योजना
 सभी कर्मचारियों से आठ घंटे की डयूटी ली जायेगी।
 सभी पुलिस कर्मी को बुलेट प्रुफ जैकेट एवं आधुनिक एवं सभी सुविधायें उपलब्ध किया जायेगा।
 प्रत्येक 10 साल में प्रमोसन की सुविधा भी कराया जायेगा।
 राज्य पुलिस कर्मीयों की कैटिंग प्रत्येक जिला में उपलब्ध कराया जायेगा।
 पुलिस कर्मी के बच्चों के लिए प्रत्येक जिला में एक-एक विद्यालय की स्ािापना की जायेगी।
 पुलिस कर्मी को शहीद होने पर बिहार सरकार की तरफ से एक करोड़ रूपये अनुदान राशि दी जायेगी।
 प्रत्येक थाने में उपलब्ध पुलिस कर्मी को थाने में ही आवास मुहईया कराया जायेगा।
 प्रत्येक पुलिस कर्मी को अपना होम डीस्टीक के आस-पास ही प्रत्युनिक्ति की जायेगा।
11. विवाह संस्कार योजना-सभी गरीब बेटियों की शादी का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा सामूहिक विवाह कराने वाले सामाजिक संगठन एवं गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा।
12. पेयजल पंचायतों में निःशुल्क पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
13. बिजली-किसनों, लघुउद्यमी, व्यापारियों को बिजली की दरों में विशेष अनुदान दिया जायेगा एवं (कृषि बिजली के पुराने बिल माफ किया जायेगा तथा घरेलू के लिए बिजली की 50 प्रतिशत दरे कम की जायेगी)।
14. माटी कला बोर्ड-कुम्हार/माटी कारीगारों को गांव पंचायत स्तरों पर मिट्टी निःशुल्क उपलब्ध कराना व भूमि पट्टे की जायेंगे।
15. वनाधिकार अधिनियम प्रक्रिया को सरल एवं वन क्षेत्र में निवास कर रहे आदिवासी एवं परम्परागत निवासियों के हक पात्रों का निष्पादन निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा।
16. स्वतंत्रता सेनानी व शहीद के परिवार के बालक-बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, पढे. लिखे नवयुवकांे को सरकारी नौकरी तथा माता पिता के भरण पोषण की पुख्ता व्यवस्था करते हुए शहीद के सम्मान में शहीद के नाम से महत्वपूर्ण संस्थानों गांवों शहरों, सड़को आदि का नामकरण किया जावेगा।
17. विभिन्न प्रकार के खेल जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले विभन्न क्रीड़ाए जो भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है वो एक बोर्ड का गठन किया जायेगा जिससे इस प्रकार की गतिविधियां संरक्षित एवं सुरक्षित रहे एंव अन्य खेल जो राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं को बढ़ावा दिया जायेगा एवं उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण विश्वविद्यालय का गठन किया जायेगा तथा राज्यस्तरीय व राष्ट्रीयस्तर के खिलाड़ियों को नौकरी व मानदेय दिया जायेगा।
18. सड़कों के किनारे गौशाला व पशुशाला का निर्माण कराया जायेगा।
19. पंचायत स्तर पर शिशु पालन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।
20. राज्य कर्मचारी बोर्ड-वेतन विसंगती व प्रमोशन के लिए राज्य कर्मचारी बोर्ड का गठन व त्वरित समाधान
किया जायेगा।
21. सरकार में किसी भी विभाग में दिये गये प्रार्थना पत्र – 15 दिन में निस्तारण कि सूचना दी जायेगी।
22. त्रिस्तरीय पंचायतों का स्वीकृति प्रार्थना पत्रों का सभी कार्यालयों, तहसील, जिला मुख्यालयों व थानों व पुलिस अधीक्षक कार्यालयों पर प्राप्त शिकायत, प्रार्थना पत्रों का प्राप्त दिनांक दर्ज करने हेतु रजिस्टर बनाया जायेगा।
23. पंचायत राज (73 वें एवं 74 वें) अमेंडमेंट, एक्ट 1992 पेसा एक्ट 1996 को बिहार मंे पूर्ण रूप से लागू करना तथा गांव एवं शहर में पचांयत की सरकार को तीसरी सरकार के रूप में स्थापित करना है जिसके चलते प्रदेश के सामान्य बजट का 50 प्रतिशत गावों के विकास के कारगर रूप से खर्च होगा।

Related Articles

x

COVID-19

India
Confirmed: 9,222,216Deaths: 134,699
Close