बगहा के सवा लाख बच्चों के पोषणयुक्त दूध का सड़ाने का सौदागर कौन, इस लापरवाही का जवाबदेही किसकी

बगहा के सवा लाख बच्चों के पोषणयुक्त दूध का सड़ाने का सौदागर कौन, इस लापरवाही का जवाबदेही कौन?

न्यूज 9: बगहा प. चम्पारण बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-

बगहा पुलिस जिला में 17 परियोजना के अंतर्गत 3130 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं और इन केन्द्रों पर लगभग सवा लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं।

सरकार ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन बच्चों के लिए पोषक तत्व से भरपुर दूध उपलब्ध करा कर बच्चों को कुपोषण से बचाने का हर मुमकिन प्रयास कर रही है जिसके तहत प्रतिमाह 93 हजार 900 लीटर पैकेट बंद सूखा दूध उपलब्ध कराया जाता है। जिसके लिए लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं परन्तु इन लाखों रूपए खर्च करने के पश्चात भी दूध के पावडर आंगनबाड़ी केन्द्रों में नहीं पहुंच रहे हैं और उल्टे यह दूध परियोजना कार्यालय में पड़े पड़े खराब हो रही है। यह सारा दूध बगहा परियोजना कार्यालय में गंदे तरीके से फेंक कर रखा गया है जो कि अब सड़ने के कगार पर है। आलम यह भी है कि वहां रखे बच्चों के दूध को अधिकारी गण द्वारा अपने निजी कार्यो में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है पर सभी चुप है। सरकार चाहती है कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए पर उनके कर्मचारी व अधिकारी इससे उदासीन हो उनके लाखों के सामान को सड़ाने में थोड़ा भी हिचकते नहीं है। ऐसी ही नजारा है बगहा एक के परियोजना कार्यालय की।
आपको बता दें कि इस बगहा एक की परियोजना की प्रभारी अधिकारी सीडिपीओ अनिता कुमारी है जो कि मधुबनी पिपरासी की भी सीडिपीओ है। जिनके कार्यालय में दूध बेतरतीब तरीके से फेंक कर सड़ने के लिए दूध को रखा गया है। यह जो दूध है वो मई माह में ही आंगनबाड़ी केन्द्रों को भेज देना था परन्तु यह योजना उदासीनता और भ्रष्टाचार की शिकार हो चूकी है।

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विदित है कि सीडिपीओ अनिता कुमारी पूर्व में भी गबन और भ्रष्टाचार के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारियों पर मानसिक उत्पीड़न की आरोपी रह चूकी है। भागलपुर जिला के पीरपैती परियोजना में तत्कालीन सीडिपीओ रहते हुए उनपर प्रपत्र क गठित किया गया था और अब वर्तमान में भी जिला पदाधिकारी प चम्पारण बेतिया के द्वारा भी प्रपत्र क गठित करने का अनुशंसा की जा चुकी है।

सवाल यह है कि ऐसे आरोपी अधिकारियों से सरकार कैसे अपनी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचा सकती है। सीडिपीओ अनिता कुमारी जैसी विवादित व गंभीर आरोपी होने के बावजूद मधुबनी, पिपरासी व बगहा एक तीनों की सीडिपीओ होना सरकार व जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि ऐसे विवादित अधिकारी कैसे अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक पूरा कर सकती है। इतने गंभीर आरोपों के पश्चात भी वो अपने पद पर बनी रहती है यह सरकार के ऊपर सवालिया निशान है?