कैम्प मोड में 15 सितंबर तक पूर्ण करें नल-जल एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना और पूर्ण योजनाओं का अभिलेखीकरण और मापीपुस्त कार्य: जिलाधिकारी
कैम्प मोड में 15 सितंबर तक पूर्ण करें नल-जल एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना और पूर्ण योजनाओं का अभिलेखीकरण और मापीपुस्त कार्य: जिलाधिकारी
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना की हुई समीक्षा
75 प्रतिशत से कम कार्य प्रगति वाले बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश
भितहां बीडीओ से स्पष्टीकरण सहित कार्य पूर्ण होने तक एक दिन के वेतन पर रोक
न्यूज9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-
पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। विगत दिनों इन योजनाओं को पूर्ण कराने के उदेश्य से मिशन मोड में प्रखंड स्तर से लेकर जिलास्तर तक कई विभिन्न कैम्पों का आयोजन भी किया गया। इसके बावजूद कई प्रखंडों की कार्य प्रगति असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं होना बेहद ही चिंताजनक है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि 15 सितंबर 2020 तक हर हाल में शत-प्रतिशत नल-जल एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना के तहत लंबित कार्यों को पूर्ण करते हुए मापीपुस्त अपडेशन और अभिलेखीकरण का कार्य हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले बीडीओ के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी । जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
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उन्होंने कहा कि धरातल पर योजना पूर्ण हो जाए और उसका साक्ष्य अभिलेखबद्ध नहीं किया जाए तो उसका मूल्य नहीं रह जाता है। अभिलेखीकरण के तहत विभागीय प्रावधानुसार 24 बिन्दुओं से संबंधित कागजातों का संधारण किया जाना अनिवार्य है। मापी पुस्त का संधारण, आइएमआइएस पर अपलोडिंग तथा नीर निश्चय पर अपलोडिंग कार्य हर हाल में पूर्ण हो जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न प्रकार के परिवाद, सोशल मीडिया पर परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया हैै। इन परिवादों का समुचित निवारण, आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई तथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
समीक्षा के क्रम में बिजली कनेक्शन, यूजर चार्जेंज का निर्धारण/वसूली, अनुरक्षक बहाली, पूर्ण योजनाओं, अपूर्ण योजनाओं, परिवाद पत्र के आलोक में की गई अद्यतन कार्रवाई, पूर्ण मापी की गईं योजना, रनिंग मापी की गई योजना आदि की विस्तृत समीक्षा प्रखंडवार की गई ।
जिलाधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत से कम कार्य प्रगति वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शोकाॅज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने को लेकर भितहां बीडीओ से शोकाॅज करते हुए कार्य पूर्ण होने तक एक दिन का वेतन अवरूद्ध करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया है।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विनोद कुमार रजक आदि उपस्थित रहे।
